राज्यों के अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम, नियम, परिनियम तथा निर्गत किए गए परिपत्र, आवेदन, निदेश आदि के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकेगी।
अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा, जो राज्य की सीमा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित हों।
धार्मिक अल्पसंख्यक जिसमें ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी आते हैं एवं भाषाई अल्पसंख्यक जिसमें बंगला, उड़ीया एवं संथाली बोलने वाले आते हैं, को विकास पर समीक्षा कर सकेगी।